ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਪਲੇਸ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਙ ਇਸ ਮੌਕੇ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਚਖੰਡ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ/ ਪੈਰੋਲ/ ਫਰਲੋ ਚੁਪਚਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਭਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਅਜ਼ੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਵਲਿ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲਗਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਕਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਲ੍ਹ ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।