ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।