ਦਿੱਲੀ -: ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ੍ਹੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਗੁਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਜਿਕਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲਬ ਆਫ ਇੰਡਿਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ‘ਤੇ ਖਜਾਂਨਚੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
This entry was posted in ਭਾਰਤ.