ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਲਚ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ‘ਵੰਡ’, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ‘ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ,(ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ‘ਵੰਡ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 2.95 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਈ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਭਰਾ , ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ  ਪਿਓ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਲੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ  ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ

ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.95 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.20 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 75000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ 38064 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27778 ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24000 ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ  ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ।

ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ  ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਲੀਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ  ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।