ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਕੇ ਐਮ.ਪੀ. ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ, ਮੁਲਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆ, ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਲਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਬਜਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੋ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ, ਇਥੋ ਤੱਕ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ । ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਅਮਲ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ । ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਟ, ਸਿੱਖ ਲਾਇਟ ਇਨਫੈਟਰੀ, ਸਿੱਖ-9 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਮੈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਜੋਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਰੇਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋ ਲਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਏਅਰ ਫੀਲਡ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫੌLਜ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀਜ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । 1962 ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਨਲ ਹੈਡਰਸਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘੜੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ 7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 5,95,05,84,00,000.00 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਐਨੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲੋੜਨ ਵਾਲੀਆ ਸਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਰਥਸਾਸਤਰੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ।