ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਲਮ ਜਾਬਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸ. ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਡੋਮਾਈਜ ਦੇ ਗੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਦ `ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਸਭ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਚਹਿਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਂ ਰਿਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਚਾਹਲ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਵਰਗੀ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਬਤੌਰ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੇ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ. ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਜਾਲਮ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਸ. ਚਾਹਲ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੇਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਡੋਮਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।