ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 43 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਰਾਖਖੇਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰਾਧ ਆਮ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ 47 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਭੀਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਬੱਸ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਚਲਾਪੁਲ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ’91 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।