ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ 15 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DIP) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
2. ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਯਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
3. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਆਈਪੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
4. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 99,31,10,053 ਰੁਪਏ (99.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 64,30,78,212 (64.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
5. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6. 2016 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
7. ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
8. ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਏ. ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
9. ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 97.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 106.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
10. ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 106.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 99.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਆਈਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
11. ਡੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ ‘ਆਪ’) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 99,31,10,053 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 7.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ), ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12.20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
13. ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਲਵ ਲੈਟਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
14. ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਜਪਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
15. ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।