ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

index.resizedਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਪੇਪਰ ’ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਪਰਿਕਰਮਾ ’ਚ ਪਾਕਿ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ’ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਬਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਫਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਦਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਨਾਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ’ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ – ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1960 ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਐਕਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ) ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>