ਦਿੱਲੀ -: ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਸ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-2019 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਂਨਸਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜੁਰਗ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।