ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਹਾਈਕੋਰਟ

Capitol_High_Court.resizedਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ  ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ  ਲਈ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>