ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਸਮੇਂ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸਨ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚ-ਧੁਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹਨ।