ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੁਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੱਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਏਸ.ਏਸ.ਏਸ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀ ਹਰ 1 ਅਹੁਦੇ ਲਈ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨਟਰਵਿਉ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੰਨਟਰਵਿਉ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਖਿਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਦਾ ਟੀਚਾਂ ਕਿਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਵਿਉਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਨ ‘ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਤੇ ਇੰਨਟਰਵਿਉ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ।