ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਵਾ ਗਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।