ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 44 ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੋਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਭਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖ ਤੋਰ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਉਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ।