ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 65% ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।