ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 4 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਸਿੱਖ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ” ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2015 ‘ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਟਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ‘ਪਤਿਤ’ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2023-24 ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ ਛਾਂਗਣ ਜਾਂ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਨੇਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ।
ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ “ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ” ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?