ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਣਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3-4 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਰ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।