ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਲਿਖੇ/ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਭਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਨਿਆਰੇਪਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸ. ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।