ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ, ਵਿਅੰਗ, ਟਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਵੱਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਯੂਐਸਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।