ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ 1 ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 1-1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਰਾਸੀ ਨਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ । ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਣਛ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 4 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰਥ (ਬਟਾਲਾ), ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ (ਮੋਗਾ) ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ, ਸ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਬਾਘਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਚਣਕੋਈਆ ਕਲਾਂ (ਦੋਰਾਹਾ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਨਸਨਜ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਬਲਕਿ ਜਦੋ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਜਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਨਸਨਜ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਤਈ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਮਾਓਵਾਦੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ ਹੈ । ਜੋ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।