ਲੰਡਨ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,36,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਬੇਈਮਾਨ’ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਦੇ 16,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਬੇਈਮਾਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 136000 ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 504000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਯੂਕੇਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਮੀ ਐਰੋਸਮਿਥ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ 140 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UUKI ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ