ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਲੋਲ (ਪੰਚਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 35 ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 52 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਮੌਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਸ਼ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ । ਸੂਡੋ-ਸੈਕੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਾਹ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।