ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਨਿਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਥੋਪਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਂਸ਼ਅ ਅਤੇ ੂਅਫਅ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਡਨ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਂੀਅ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
“ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ 19-20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।’”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜਾਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੜਣ ਦੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ‘ਤੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।