ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।