ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ʼਤੇ ਉਲਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ʼਤੇ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਇਹ ਉਲਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ। ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਵੈ-ਜਾਬਤੇ, ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਦਰਮਿਆਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਧਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ʼਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ʼਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ, ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ, ਕਾਹਲ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ʼਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ʼਤੇ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15-16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ʼਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।