ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇਹਨ, ਇਸਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ