ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਐਸਐਨਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੋਚਰਟੀ-ਹਿਊਜ਼ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾ ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਚਰਟੀ-ਹਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸਥਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,”। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਮਾਮੂਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ । ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੌਨ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਕੇਸੀ, ਐਲਿਸ਼ ਐਂਜੀਓਲਿਨੀ ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵੈਲੇਸ ਕੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੈਰਿਟੀ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਵੀਂ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਂਦਿਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਝਿਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ। ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।