ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੀਖਿਆ’ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰੋਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰਿਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਟ-ਪੇਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰੈਫਰੇਂਸ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਸਾ ਉਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟਈਫਆਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਵੇਚਣ ਦਾ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਵਾਂ ਹਿਲਾ-ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਸਹਿ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਗੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਆਗੂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।