ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅੜਿਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।