ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੀਰ-ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਹਿਤ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 50 ਤੋਂ 75 ਜਾਂ 105-135 ਆਦਿ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 130 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਰੈਕਟ ਵਿਚ ਪਲੱਸ 12, ਮਾਈਨਸ 12 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ʼਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ʼਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਈ।
2018 ਵਿਚ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਉੱਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ʼਤੇ ਜਦ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਪਲ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੀਮਤ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ 1938 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ˈਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ˈ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਟੂਡੇ ਚਾਣਕੀਯ, ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੋਟਰ, ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ, ਰਿਪਬਲਿਕ-ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ., ਨਿਊਜ਼ 18-ਆਈ. ਪੀ.ਐਸ.ਓ.ਐਸ., ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ – ਐਕਸਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ – ਸੀ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ˈਪੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਸˈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਓਬੜ-ਖਾਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।