ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਮੈਥਵਿਕ ਵਿਖੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ।ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਐਸਓ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰੋਨਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਮਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ।” ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।