ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਬਰਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੱਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਂਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਲਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ.?