ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਲੋਧੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2021 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।