ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ - “ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸੇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋ ਮੁੱਛਾ ਵੱਡੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਉਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ । ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨੈੱਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਸਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਲੈਫ. ਕਰਨਲ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੀਰ ਹੁੰਦਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਤੋ ਸਰੂਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਜਦੋਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਕੇ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟੇਬਲਟਾਕ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਬੈਠਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ । ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁੰਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਂਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।