ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ” ਅਤੇ “ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਲ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ “ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਸ” ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਇਰ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਲ.ਜੀ. ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਸੈਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।