ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 144 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਾਰਮ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸੰਸਥ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਕੋਟਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ/ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੌਸੈਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ 23 ਫਸਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2023-24) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2023-24) ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬੀਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਸੀਮਤ’ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਏ ਨਿਰਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।