ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਈਏ।
–ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ/ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਈਂ ਚਲਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’। ਯਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਡ ਅਸਲ ’ਚ ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਤੱਥ ਬੋਲੇ ਕਿ 8251 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਜੋ ਏਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁਲਾਸੇ। ਚੰਦਰਾ ਚਲਨ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਠੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
– ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗਪਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਹ “ਵਿਕਾਸ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ?
ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁਕੌਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲੂ, ਡਰਾ ਲੂ। ਉਏ ਪਾਰਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ ਖਲ੍ਹਾਰਨ ਨੂੰ ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਵਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਹੜੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ? ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਢਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਸਮਝਾਉਣ। ਵਕਾਊ ਮਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਕਰਾਰਾ।
– ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ(ਮਾਂ) ਨੇ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ, ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ, ਪਰ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾ ਸਭ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਈ ਨੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਵਾਂ/ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਮਲੰਗ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ? ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ।
ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਦੋਂ ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ? ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਾੜਨ (ਸਤੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ ਦੁਰਭਾਗ ਹੰਢਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।
– ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਸੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜ ਵੇਖਦੇ। ਭੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਖੁੰਬ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ।
– ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ, ਘਾਟੇ ਖਾਣੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਓਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਣ ਵੜੇ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਏ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਿਰ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਪਊ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੂਫਾਨੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ।
–ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ ਈਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੁਭਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਬਿਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ। ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਮਈ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਭੱਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।
– ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਲਨ, ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਗ ਅਲਾਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਛਾਣੋ,ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਸਮਝੋ ਖ਼ਤਮ।
–ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਧਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖਣਿਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਡਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ—ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ— ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਖੀ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ—ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ—ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ/ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ—ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਤੇ, ਬਦਲਨਾ ਪਊ—ਵੋਟ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ—ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ—ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਜਿਊਣਯੋਗ ਪੈਂਨਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ—ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਾਬਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕੁਆਡ’(ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਢਾਣੀ) ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ—ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
–ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। 1948 ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਉਜਾੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਖਲੋਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਗੀ ? ਸਾਡੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ? ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਟੀ. ਵੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ? ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿੱਸਦਾ, ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁਕਰੇ ਚੁਸਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਊ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਆਇਆ ਸੀ 1971 ਵਿਚ ? ਲੀਡਰੋ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।
ਉਂਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ “ਨੇੜ” ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ। ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਨੀ ਪਾਇਆ, ਜੀਕੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਜਾਪਦੀ….।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਖੀਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੂ । ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੋਖੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ’। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ।