ਦਿੱਲੀ : ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਗੁਰੁ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ 55 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਜੂਦ ਹਨ।