ਦਿੱਲੀ : ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1983 ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਅਧੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹਦਬੰਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੱਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਪੰਜਵੇ ਤੱਖਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੱਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੱਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ 33 ਵਰਿਆਂ ਬਾਦ ਅਪੈ੍ਰਲ 1999 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਦਿਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਹਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਨ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।