ਲੰਡਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰੇਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਗਘਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ । ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨ ਦੀ ਲੀੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ,ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ।
” ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ “
This entry was posted in ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ.