ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) : 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ 455 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ “ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ “ਚੁੱਪ” ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ “ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ” ਹੋਵੇਗਾ।  ਟੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਦੀ 41ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ “ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰੀ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ “ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਈ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਐਸਐਨਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਵਿਖ਼ੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ “ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।