ਵਾਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਐਂਜੇਲਾ ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੈਚਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਲੂਸੀ ਪਾਵੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।  ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਥੈਚਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ “ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ” ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਡੀਓ ਮੌਖਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।