ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ-ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹਨ । ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਕਤਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਸਮਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਜੋ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਸਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਕਿ ਰੀਵੈਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਦੀਆ, ਨਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਮੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਵੈਨਿਊ ਮੈਨੁਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋ ਬਾਅਦ 78 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆ-ਨਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ? ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ‘ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ’॥ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੁੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ ਵੱਲੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਨ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਵਿਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਜਦੋ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ ਵਜੀਰ ਬੀਬੀ ਸੁਸਮਾ ਸਿਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ । ਜਦੋਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ । ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਜਿਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?