ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਮੈਸੰਜਰ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਫ੍ਰੈਂਡਸ, ਰੈਡਿਟ, ਸਿਗਨਲ, ਵੀਚੈਟ, ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ, ਟੰਬਲਰ, ਡਿਸਕਾਰਡ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ, ਕਵੋਰਾ, ਰੰਬਲ, ਵੀਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਓ, ਸੋਲ, ਹਮਰੋ ਪਾਤਰੋ, ਜ਼ੈਲੋ, ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਸਟੋਡਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ 27-28 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸੇ ਉਮਰ- ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ, ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਟਾਰਗੈਟਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30000000 ਦੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 5 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ 25 ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।