ਸਠਿਆਲਾ – 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਅਧਾਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿੳਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਮਾਪੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨਟੈਂਮਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਅਨਰ ਸ੍ਰ ਉਕਾਂਰ ਨਾਥ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਣ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।ਮਾਪੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ,ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਟਸਅੱਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 97104-70005 ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।