ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।