ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੌਪਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।