ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਤ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਘੋਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।