ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰਾਂ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਫਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮੀਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆ ਕਮੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਊਸੈਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ, ਪਸੂ ਆਦਿ ਕਿਉ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗਊਸਾਲਾਵਾ ਉਸਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਊਆ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆ ਉਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਟਾਂ ਤੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗਊ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ‘ਮਾਤਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ 2004 ਤੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰੋਕੀਆ ਗਈਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?